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बुनकरों ने पीएम-सीएम को भेजा 7 सूत्रीय मांग पत्र_रिपोर्ट-बिट्ठल दास

 

 

संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के जिलाध्यक्ष हाजी इमामुद्दीन अंसारी ने बृहस्पतिवार को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुनकरो से जुड़ी समस्याओ का सम्बन्धित 7 सूत्रीय मांग पत्र भेजा है। उन्होने कहा है कि लाॅकडाउन में बुनकर भूखमरी के कगार पर पहुॅच गये है उनके मांग पत्र को ध्यान में रखते हुए शीघ्र अति श्ीाघ्र बुनकरो की समस्याओ का निस्तारण किया जाय। उन्होने कहा कि बुनकरों का एक मात्र रोजी रोटी का साधन पावरलूम लघु उद्योग है। कपड़ा बुनाई का कारोबार बुनकरों का पुश्तैनी कारोबार है। बुनकरों द्वारा तैयार कपड़ा पूरे भारत की मण्डियों के साथ विदेशों में भी निर्यात होता था जो कि लाॅकडाउन के वजह से बिल्कुल बन्द हो गया है। पूरे प्रदेश में बुनकरों द्वारा तैयार करोड़ो रूपये का कपड़ा डम्प पड़ा हुआ है। बुनकरों को भी अपना कारोबार चालू रखने/आजीविका चलाने के लिए राहत पैकेज देने की आवश्यकता है। इसी के साथ वर्ष 2006 से उत्तर प्रदेश के पावरलूम बुनकरों के लिए विद्युत की फ्लैट रेट योजना चल रही थी, जिसको राज्य सरकार ने 04, दिसम्बर, 2019 को नया शासनादेश जारी कर समाप्त कर दिया तथा 01, जनवरी, 2020 से मीटर रीड़िंग के आधार पर विद्युत बिल जमा करने का शासनादेश जारी किया, जिस पर पूरे प्रदेश के बुनकरों ने विरोध जताया है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने मार्च 2020 तक पुरानी व्यवस्था फ्लैट रेट पर ही विद्युत बिल जमा करने के लिए मौखिक आदेश कर दिया था और कहा कि पुनः सारी परिस्थितियों पर विचार विमर्श कर नया शासनादेश जारी किया जायेगा जो 01, अप्रैल, 2020 से लागू होगा, जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के प्रतिनिधियों की हथकरघा मंत्री, सिद्वार्थ नाथ सिंह एवं अपर मुख्य सचिव रमारमण के साथ कई बार वार्ता भी हो चुकी थी, परन्तु मार्च के तीसरे सप्ताह में लाॅकडाउन लगने की वजह से कोई निर्णय नहीं हो सका। अब जबकि लाॅकडाउन के कारण प्रदेश के सभी पावरलूम लघु उद्योग बन्द है और भविष्य में भी आर्थिक संकट के कारण पावरलूम बुनकरों का कारोबार चल पाना असम्भव लग रहा है, ऐसे में पावरलूम बुनकरों की विद्युत की वर्ष 2006 से चली आ रही पुरानी व्यवस्था फ्लैट रेट को ही बहाल किया जाना पावरलूम लघु उद्योग एवं प्रदेश के विकास के हित में होगा। नये शासनादेश से बुनकर केवल विद्युत विभाग का बकायेदार ही होगा, जिससे भविष्य में तमाम कठिनाईयां पैदा होगी। ज्ञापन देने वालो में हाजी इमामुद्दीन अन्सारी, कौशल अली अन्सारी, नसीम अन्सारी, हिमायतुल्लाह अन्सारी, मो0 इलियास अन्सारी, सरकुददोजा अन्सारी सहित बुनकर शामिल रहे।

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